‘सहकार क्षेत्राला जीएसटीतून वगळा’

‘सहकार क्षेत्राला जीएसटीतून वगळा’

नाशिक : देशभरात जीएसटी लागू झाल्यामुळे सहकारी पतसंस्था अडचणीत आल्या आहेत. त्यामुळे सहकार क्षेत्राला जीएसटीतून वगळावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था कर्मचारी व अल्पबचत प्रतिनिधी संघटनेने केली आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले आहे.

ग्रामीण तसेच शहरी भागातही सामान्य शेतकरी, कष्टकरी वर्गाची प्रगती व्हावी यासाठी कर्जपुरवठा करण्याचे काम सहकार चळवळीने केले आहे. सरकारने सहकार कायद्यात बदल केला असून, १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक व्याज आकारण्यास त्याद्वारे मज्जाव केला आहे. १० टक्के ठेव अथवा अल्पबचतमार्फत ठेवी जमा करून सहकारी क्षेत्रातील पतसंस्था निधी उभा करतात. वेतन आणि कार्यालयीन खर्च २.५ टक्के होतो. थकबाकीसाठी एनपीए तरतूद करावी लागते. सरकारने पतसंस्थेतील अल्पबचत खर्चावरती १८ टक्के व कार्यालयातील खर्च व सर्विस खर्चावर १८ टक्के जीएसटी लावला आहे. एकीकडे नोटबंदीमुळे थकित वसुलीत अडचणी येत असून, जिल्हा बँकेकडून ठेवी मिळत नसल्याने पतसंस्था संकटात आहेत. जीएसटीमुळे त्या तोट्यात जातील अशी भीती निवेदनाद्वारे व्यक्त करण्यात आली आहे. पतसंस्था कर्मचारी पाच ते दहा हजार रुपये वेतनावर काम करतात. सरकारी धोरणानुसार त्यांना किमान वेतनही देता येत नाही. अल्पबचत प्रतिनिधींना २.५ ते ३ टक्के कमिशनवर काम करावे लागते. सरकारने सहकार वाचविण्यासाठी या क्षेत्राला जीएसटीतून वगळावे अशी मागणी राजू देसले, मनोहर सोनवणे, पांडुरंग भोर, चारूदत्त पवार, आत्माराम कांडेकर आदींनी केली आहे.