मुख्यमंत्र्यांचा चर्चेचा प्रस्ताव

मुख्यमंत्र्यांचा चर्चेचा प्रस्ताव

शेतकरी आंदोलन चिघळत असून सरसकट कर्जमाफीच्या निर्णयासाठी शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी सरकारला दोन दिवसांची मुदत दिल्याने आंदोलन कसे शमवायचे, असा पेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे असून २८ शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीचा चर्चेला पाचारण करण्याबाबत विचार सुरू  आहे. सरसकट कर्जमाफी कोणत्याही परिस्थितीत करायची नाही, असे फडणवीस यांनी ठरविले आहे. केवळ शेतकऱ्यांशी चर्चा, त्यांच्या आडून राजकारण करणाऱ्यांशी नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतली आहे. त्यामुळे स्वाभिमानी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी, कम्युनिस्ट पक्षाशी संलग्न शेतकरी संघटनांचे नेते यांच्याशी चर्चा करण्यावरून प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गेल्या दोन दिवसात शेतकरी आंदोलनाचा जोर राज्यात ओसरल्याने मुंबईसह शहरांमध्ये फळे, भाजीपाला व अन्य शेतीमालाची आवक सुरळीतपणे होत आहे. मात्र विदर्भ, उत्तर व पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडय़ात काही ठिकाणी आंदोलने होत आहेत. सुकाणू समितीच्या झालेल्या बैठकीत कर्जमाफीच्या निर्णयासाठी दोन दिवस देण्यात आले आहेत. तो जाहीर न झाल्यास आंदोलने सुरू केली जाणार आहेत. कर्जमाफीचा निर्णय सरकारने जाहीर केला असून आता पुन्हा चर्चा करण्याची गरज नसल्याचे काही सत्ताधारी नेत्यांचे मत आहे.