हिंदू विवाह कायद्याला पाक संसदेची मंजुरी

हिंदू विवाह कायद्याला पाक संसदेची मंजुरी

पाकिस्तानाच्या संसदेने अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर हिंदू विवाह विधेयकाला संमती दिली आहे. यामुळे अल्पसंख्य हिंदू महिलांच्या अधिकारांचे रक्षण होऊ शकणार आहे. पाकिस्तानच्या संसदेत मानवाधिकार मंत्री कामरान मायकेल यांनी या विधेयकाचा प्रस्ताव सादर केला होता. मानवाधिकार आयोगाच्या प्रमुख जोहरा युसूफ यांनी हिंदू विवाह नोंदणी कायद्यामुळे हिंदू महिलांना अनेक सुरक्षा अधिकार प्राप्त होणार असल्याचे सांगितले.या नव्या कायद्यामुळे हिंदू महिलांना विवाहाचा कागदोपत्री पुरावा उपलब्ध होणार आहे कारण विवाहांची नोंदणी येथे केली जाणार आहे. तसेच हिंदू विधवांनाही कायद्यानुसार मिळणार्‍या सुविधा मिळू शकणार आहेत.

घरात उपेक्षा, नवर्‍याचे परस्त्रीशी संबंध अथवा १८ वर्षांपूर्वी विवाह या संदर्भात हिंदू महिलांना घटस्फोटाचा अधिकारही यामुळे मिळणार आहे. भारताप्रमाणेच पहिली बायको जिवंत असताना दुसरे लग्न करणे हा पाकिस्तानातही गुन्हा आहे. सध्या पाकिस्तानात १.६ टक्के हिंदू आहेत. त्यांना विवाहाची नोंदणी १५ दिवसांत करावी लागेल. तसेच विवाह करण्यासाठी १८ वर्षे पूर्ण असावी लागतील. १ वर्ष नवराबायको वेगळे राहात असतील व पुढे एकत्र राहण्याची इच्छा नसेल तर त्यांना घटस्फोट घेता येणार आहे. तसेच विधवा महिलांना पतीच्या निधनानंतर ६ महिन्यांनी इच्छा असल्यास पुनर्विवाह करता येणार आहे.